गुल्मी सदरमुकाम तम्घासको रेसुङ्गा बहुमुखि क्याम्पसले अध्यापक र कर्मचारी गरी ९ जनालाई सेवाबाट हटाएको छ । क्याम्पस आर्थिक संकटमा परेपछि सञ्चालक समतिको बैठकले ७ जना अध्यापक र २ जना कर्मचारीलाई हटाएको हो ।
हटाइनेहरुमा अध्यापकतर्फ सह–प्रध्यापक चन्द्रकान्त पन्थी, उपप्रध्यापकहरु विष्णुकान्त पन्थी, ढुण्डीराज पोखरेल, लक्ष्मण प्रसाद रिजाल, अशोक कुमार पाण्डे, गोविन्द गौतम र पदम प्रसाद पाण्डे छन् । त्यस्तै कर्मचारीतर्फ लाइब्रेरीयन लोकनाथ गौतम र स्टोर किपर पीताम्बर मरासिनी छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नियम अनुसार १० जना भन्दा कम विद्यार्थी भएको अबस्थामा कक्षा चलाउन नपाइने भएकोले विद्यार्थी संख्या कम भएका अध्यापकलाई अवसका दिइएको क्याम्पस सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्रीप्रसाद भलामीले बताए । ‘विश्वविद्यालयको नियमअनुसार उहाँहरुको कक्षा चल्न नसक्ने अवस्थामा अनिवार्य अवकास दिइएको हो ’, भलामीले भने ।
क्याम्पस आर्थिक संघटमा गुज्रिन थालेपछि गत साउन ३० गते सञ्चालक समितिले आर्थिक संकटकाल घोषणा गरी अध्यापक तथा कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकासका लागि आह्वान गरेको थियो । सो आह्वान अनुसार ७ जना अध्यापक क्याम्पस प्रमुख हरी बहादुर खत्री, सह-प्रध्यापक चन्द्रकान्त, उप-प्रध्यापकहरु रमाकान्त पौडेल, विष्णुकान्त पन्थी, ढुण्डीराज पोख्रेल, यम बहादुर थापा क्षेत्री र अशोक कुमार पाण्डेय तथा कर्मचारीतर्फ उप–प्रशासक चनकबहादुर कुँवर, लाइब्रेरियन लोकनाथ गौतम, स्टोरकीपर पिताम्बर मरासिनी, कार्यालय सहयोगीहरु भीमनाथ उपाध्याय, चिरञ्जिवी भण्डारी र सुन्तलीदेवि पन्थीले अवकासको आशयपत्र पेश गरेका थिए ।
सञ्चालक समितिले उनीहरुमध्ये ४ जना अध्यापकको र २ जना कर्मचारीको आशयपत्र स्विकृत गरेको छ । उप-प्रध्यापकहरु मध्ये लक्ष्मण रिजाल, पदम प्रसाद पाण्डे र गोविन्द गौतमले भने स्वेच्छिक अवकासको लागि आशय पत्र पेश नगरेपनि सञ्चालक समितिले हटाएको छ ।
हटाइनेहरुमध्ये सह-प्रध्यापक चन्द्रकान्त पन्थीले राजनीतिशास्त्र, विष्णुकान्त पन्थीले नेपाली, ढुण्डीराज पोखरेलले गणित, लक्ष्मण प्रसाद रिजालले नेपाली, अशोक कुमार पाण्डेले गणित, गोविन्द गौतमले गणित र पदमप्रसाद पाण्डेले नेपाली विषय पढाउँदै आएका थिए । अवकास दिइएकाहरुमध्ये पन्थीद्वयको सेवा अवधि २८/२८ वर्ष, पोखरेलको २४ वर्ष, रिजालको २१ वर्ष, पाण्डेद्वय र गौतमको १९/१९ वर्ष रहेको छ । त्यस्तै लाइब्रेरियन गौतमको ३९ वर्ष र स्टोरकीपर मरासिनीको २५ वर्ष सेवा अवधि रहेको छ ।
पछिल्लो समय क्याम्पसमा विद्यार्थी संख्या घटेको छ । क्याम्पसको स्नातक तहकाे मानविकी संकायतर्फ तीनवटै वर्षमा गणित विषय पढ्ने विद्यार्थी नै छैनन् भने शिक्षाशास्त्र तर्फ चार सेमेस्टरमा जम्मा ६ जना विद्यार्थी छन् तर गणितका अध्यापक भने ४ जना छन् । त्यस्तै नेपालीमा मानविकीतर्फ तीनवर्षमा जम्मा ७ जना र शिक्षाशास्त्र तर्फ चार सेमेस्टरमा १०६ जना विद्यार्थी छन् भने सो विषयका अध्यापक ४ जना छन् । राजनीति शास्त्रमा मानविकीतर्फ २१ र शिक्षाशास्त्र तर्फ १८१ जना विद्यार्थी छन् भने अध्यापक २ जना छन् ।
अध्यापक र कर्मचारीलाई अवसकास दिएपछि उपचारकोष, उपदान र संचीत विदा बापतको रकम करिब पौने दुई करोड भन्दा धेरै हुने क्याम्पसले जनाएको छ । उक्त रकम रकम किस्ताबन्दीमा आगामी असार मसान्त सम्म उपलब्ध गराइने सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको छ ।
याे पहिलाे चरण हाे, अरूलाइ पनि हटाउन सकिन्छ : समिति
क्याम्पस सञ्चालक समितिले क्याम्पस सुधारका शनिबार दर्जनाै निर्णय गरेकाे छ । जसमध्ये अध्यापक तथा कर्मचारीलाई कुनै पनि संघसंस्थाको प्रमुख र पदाधिकारीमा कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने र क्याम्पसका अध्यापकले बाहिरको कुनै शिक्षण संस्थामा तलब भत्ता लिएर पढाउन नपाउने लगायत छन् ।
यदि अध्यापक तथा कर्मचारीले समितकाे निर्णय कार्यान्वयन नगरेमा अन्यलाई पनि हटाउन सकिने एक सञ्चालकले बताए । ‘याे पहिलाे चरणकाे कार्यक्रम रहेकाे र सञ्चालक समितकाे निर्णय कार्यान्वयन नभए अन्य अराजक अध्यापक र कर्मचारीलाई पनि हटाउन बाध्य हुने छौं’, सञ्चालक समितिका एक सदस्यले भने ।
किन आर्थिक संकटमा फस्यो शैक्षिक धरोहर
गुल्मीको शैक्षिक धरोहरको रुपमा चिनीने रेसुङ्गा बहुमुखि क्याम्पस २०३९ सालमा स्थापना भएको हो । स्थापनाको केही समयपछि नै स्वार्थसमूहको भर्तिकेन्द्रको रुपमा रहेको भनेर आलोचना हुने गरेको क्याम्पसमा सेवा सुविधा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नियमानुसार लिने तर विद्यार्थी भर्ना दर बढाउन र गुणस्तर बढाउन कुनै मेहनेत नगरेपछि विद्यार्थी संख्या खस्कदै गयाे ।
जिल्लाको एकमात्र सामुदायिक क्याम्पस भएको कारण २०४३ सालदेखि मालपोत कार्यालयमा जग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क बापत सयकडा ०.५ प्रतिशतका दरले वार्षिक १३ लाख भन्दा बढी रकम क्याम्पसमा आउँथ्यो । तर क्याम्पमा अध्यापकहरुले मनपरी सेवा सुविधा लिने र जनताबाट उठाएको करको दुरुपयोग गरेको भन्दै २०६४ सालमा विद्यार्थी संगठनहरुले आन्दोलन गरेर उक्त रकम ल्याउन रोकिदिएका थिए ।
क्याम्पस प्रमुख हरि केसिले सञ्चालक समिति राजनीतिक तबरले बन्ने र अध्यापक तथा कर्मचारी भर्ना गर्ने, तलव भत्ता लिने लगायतका कमजोरी भएको स्विकार गरे । पहिला आजिवन सदस्यबाट सञ्चालक समिति गठन हुनेमा पछि राजनीतिक प्रकृयाबाट कहिले एकल पार्टीले कहिले सहमतिमा सञ्चालक समिति गठन हुन थालेपछि राजनीतिक आस्थाका आधारमा कर्मचारी र अध्यापकलाई जिम्मेवारी दिने गरेको कारणले क्याम्पसमा आन्दोलन हुन थालेको उनको भनाई छ ।
‘हामी पनि विभीन्न राजनीतिक दलमा आस्था राख्छौँ, राजनीति प्रकृयाबाट समिति गठन हुन थालेपछि प्रशासनिक क्षेत्र, विभागिय कार्यक्रम प्रमुखहरुमा समिति र विभिन्न कर्मचारीमा आफ्नो निकटका व्यक्तिलाई राख्ने क्रम त भयो नै,’ उनले भने, ‘त्यसपछि बिरोधमा विद्यार्थी संगठनहरुले मालपोतबाट मालपोत रकम संकलन गर्ने काममा अबरोध गरेर मालपोतबाट आउने रकम आउन छाड्यो ।’
त्यसपछि पनि आम्दानी घट्यो तर सेवा सुविधा भने घटेन । क्याम्पसले सयमअनुसार नयाँ विषयहरुमा अध्यापन नगराउने भएपछि विद्यार्थी संख्या समेत घट्दै जान थाल्यो । क्याम्पसले समस्या टार्न २०६२ सालमा महायज्ञ गरेर करिब डेढ करोड रकम संकलन गर्ने प्रतिवद्धता संकलन ग¥यो । तर प्रतिवद्धता मध्ये ५० लाख रकम अहिलेसम्म नउठेको बताइएको छ । यस अवधिमा केही अध्यापकहरुले अबकास लिँदा प्रतिव्यक्ति ५० औं लाखका दरले उपादान लिएर निस्केपछि मौज्दात रकम पनि सकिएको सञ्चालक समिति सदस्यहरु बताउँछन्।
सञ्चालक समितिको दिगो योजना नहुनु, अध्यापकहरुकै मनपरी, विद्यार्थी संगठनहरुको आन्दोलन लगायतका कारणले धरासायी बन्दै गएको क्याम्पस पछिल्लो समय कोभिड–१९ का कारण थप संकटमा प¥यो । कोभिड १९ को समयमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना रोकिएको अबस्थामा अध्यापन नै नगरी अध्यापक र कर्मचारीले तलबभत्ता खाएपछि क्याम्पस थप संकटमा परेको सञ्चालक समितिको बुझाई छ ।
क्याम्पमा मौज्दात रकमध्ये अवकासमा जाने अध्यापकहरुको संचित रकम लाखौँ रुपैयाँको दरले भुक्तानी गर्नुपरेपछि क्याम्पसको ढुकुटी रित्तिएको थियो । आर्थिक अबस्था खस्कँदै गएको अबसथामा केही वर्ष अघि क्याम्पसले ५१ लाख खर्चेर जग्गा खरिद गरेको थियो । क्याम्पसका संरचनाहरु निर्माण गर्न प्रसस्त जग्गा भएपनि कमिसनको लागि जग्गा खरिद गरेर थप संकट पारिएको क्याम्पसका अध्यापकहरु बताउँछन् । ‘क्याम्पस नजिकैको जग्गा भनेर ५१ लाखमा जग्गा किन्ने काम भयो, यसमा तीनचार जनाको मात्र कमिसनको स्वार्थ छ’, ति अध्यापक भन्छन्, ‘अहिले उनीहरुको निर्णय आफैलाई गलपासो भएको छ ।’
जसका कारण गत पुसदेखि अध्यापक र कर्मचारीलाई पारिश्रमिक बापतको एक करोड ५८ लाख ५६ हजार भन्दा धेरै रकम भुक्तानी गर्न सकेको छैन । क्याम्पमा २४ जना पूर्णकालिन अध्यापक, १० जना पूर्णकालिन कर्मचारी र ७ जना आंशिक अध्यापक कार्यरत छन् ।
अहिले विद्यार्थीको शुल्कबाट मासिक करिब साढे सात लाख आम्दानी हुने तर खर्च २० लाख भन्दा माथी रहेको क्याम्पस प्रमुख हरिबहादुर केसीले बताए । अनावस्यक अध्यापक र कर्मचारी भर्ति, अध्यापकहरुको विलासी सेवा सुविधा, मनपरी खर्च, अध्यापनको गुणस्तर खस्कँदै जानु, विद्यार्थी आकर्षणमा वेवास्ता लगायतका कारणले जिल्लाको पुरानो शैक्षिक धरोहर आर्थिक रुपमा संकटमा परेको गुनासो आएपछि सञ्चालक समितिले अध्यापक र कर्मचारी हटाउन शुरु गरेको हो ।
२०७४ सालमा जिल्लाका संघीय साँसद गोकर्ण विष्टले मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गत आंगिक बनाउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । जसका लागि मध्यपश्चिमाञ्चलको सिनेटले निर्णय पनि ग¥यो । तर नेपाल सरकारको योजना आयोगले बजेट छुट्याउनुपर्ने लगायतका काम नगरेको कारण आंगिक बनाउने प्रकृया रोकिएको छ । तर क्याम्पसका अध्यापकहरुले आफ्ना सेवा सुविधा खोसिने डरले आंगिक बनाउने प्रकृयामा खासै चाँसो नदिएको पनि आरोप लाग्ने गरेको छ ।