मकवानपुर- बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा हाल बाहालवाला सचिव डाक्टर शरण कुमार पाण्डे र तत्कालिन सचिव डाक्टर योगेन्द्र कार्कीले हेटौँडामा बधशाला खोल्ने नाममा उद्योगीसँग मिलेर ६२ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको तथ्य बाहिर आएको छ ।
उनीहरूले हेटौंडाको बफेलो क्वालिटी फुड प्रालिलाइ काजगमा मात्रै बधशाला निर्माण गरेकाे देखाएर ६२ लाख २२ हजार ५ सय रुपैयाँ अनुदान दिएर अनियमितता गरेकाे संसदीय समितिकाे अनुगमनले पत्ता लगाएकाे हाे । समितिका अनुसार ६२ लाख खर्च भएपनि बधशाला सञ्चालनमा ल्याएको कागजमा मात्रै उल्लेख छ, बधशाला भने कतै छैन ।
बधशाला खोल्नेबारे मन्त्रालयका तर्फबाट तत्कालिन योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख हाल सचिव डाक्टर शरण कुमार पाण्डे पाण्डे र बफेलो क्वालिटी फुड प्रालिका तर्फबाट सैयद रियाजउदिन बीच सम्झौता भएको थियो । मन्त्रालयले बफेलाेलाइ हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रभित्र बधशालालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउनका लागि उक्त अनुदान दिएकाे थियाे ।
बधशालाको कुल परियोजना लागत १ करोड ४२ लाख ८४ हजार रुपैयाँ थियो । सम्झौताअनुसार बधशाला सञ्चालनको लागत इस्टिमेटअनुसारको रकमको ५० प्रतिशत बढी अर्थात् ७१ लाख ४२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी हुने भनिएको छ ।
बफेलो क्वालिटी फुडले १ करोड ३१ लाख १९ हजार ५ सय २४ रुपैयाँको सञ्चालन खर्च पेस गरेपछि ६२ लाख २२ हजार ५ सय रुपैयाँ अनुदान पाएको प्राप्त रिपोर्टमा उल्लेख छ । बफेलाे क्वालिटी फुडले बधशाला निर्माण गरेकाे कागजात बनाएर पेश गरेपछि मन्त्रालयका तर्फबाट अनुगमन गरेर भुक्तानी दिनका लागि सचिव कार्की समक्ष पाण्डेले सिफारिस गरेकाे र सचिवले स्वीकृत गरेपछि रकम भुक्तानी भएकाे थियाे ।
संसदीय समितिका अनुसार सरकारको अनुदान लिएर बधशालालाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन नै नगरी बफेलो क्वालिटी फुड प्रालिले औद्योगिक क्षेत्रमै रहेको त्रिशक्ति पोलिब्याग इन्डस्ट्रिजलाई झण्डै १२ करोडमा सम्पत्ति बेचेकाे पत्ता लागेकाे छ। अहिले बधशाला भने सञ्चालन हुनु त कहाँ हाे कहाँ सरकारको अनुदानसँगै उद्योगको मेसिन समेत छैन । बधशाला भएको स्थानमा हाल पुराना सिमेन्टका संरचना, पशु बाँध्ने फलाम र काठका संरचना तथा कोल्डस्टोरेज घर मात्र छन् ।
यी संरचना बधशाला खरिद गरेको त्रिशक्ति पोलिब्याग इन्डस्ट्रिजले भत्काइरहेको छ । बोरा उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई बधशाला बिक्री गरेपछि उक्त त्रिशक्ति उद्योगले बधशालाका पुराना मेसिन कबाडीमा बिक्री गरेको खुलेको छ । त्रिशक्तिका प्रबन्धक नगेन्द्रराज न्यौपानेले बधशालाको मेसिन कबाडीमा बिक्री गरेको बताए । आफूहरूले सवै संरचना खरिद गरेकोले अनावश्यक सामग्री कवाडीमा बेचेको उनले बताए ।
२०२८ सालमा डेनिस सरकारको १८ करोड लागतमा स्थापना भएको नेपाल लाइभस्टक बधशाला पछिल्लो समय रिजन क्वालिटी फुड नामक कम्पनीले चलाउँदै आएको थियो । बधशाला नियमित सञ्चालन हुन नसकेपछि पछिल्लोपटक ०७३ सालदेखि बन्द थियो । त्यसपछि बफेलो क्वालिटी फुड प्रालि र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबीच १६ जेठ ०७६ मा लागत साझेदारीमा बधशाला स्थापना गर्ने सम्झौता भएको थियो ।
पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन २०५५ देशमै पहिलो पटक हेटौँडामा लागू भएको थियो । कर्मचारीको मिलेमतोकै कारण अन्ततः सरकारको अनुदान खेर गएको छ ।