अहिलेसम्म संघीय सरकारले मात्र उठाउँदै आएको दूरसञ्चार रोयल्टी स्थानीय तह र प्रदेशलाई पनि दिने गृहकार्य शुरु भएको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सी पनि प्राकृतिक स्रोत भएकोले फ्रिक्वेन्सीबाट उठेको रोयल्टी बाँडफाँट गर्न गृहकार्य शुरु गरेको हो ।
विद्युत, वन, पर्वतारोहण, खानी तथा खनिज र पानीलाई जस्तै दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सी पनि प्राकृति स्रोत भएकोले त्यसबाट उठेको रोयल्टी बाँडफाँट गर्ने ढाँचाको तयारी भैरहेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले बताए । ‘जसरी हिमाल, खोलानाला, वन जंगल विगतदेखि थियो, फ्रिक्वेन्सी पनि थियो’, उनले भने, ‘प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त यस्ता आम्दानी प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि बितरण गर्नु पर्ने संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था छ । त्यसैले फ्रिक्वेन्सीबाट उठेको रोयल्टी बाँडफाँट गर्न ढाँचा बनाउँदै छौँ ।’
विश्वव्यापी रुपमा फ्रिक्वेन्सीलाई प्राकृतिक स्रोत मानिने र हाम्रो सर्बोच्च अदालतले पनि प्राकृतिक स्रोतका रुपमा व्याख्या गरेको पौडेलको भनाई छ । रोयल्टी बाँडफाँटबारे अर्थ मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालयलाई समेत जानकारी दिइसकेको र रोयल्टी बाँडफाँट गर्न दुवै मन्त्रालय सकरात्मक रहेको आयोगले जनाएको छ ।
बाँडफाँटको ढाँचा बनाउन संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था अध्ययन गरिरहेको र सरोकारवालाहरूको पनि सुझाव लिइरहेको आयोगका अध्यक्ष पौडेलले बताए ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा ७ अनुसार आयोगको सिफारिसमा पर्वतारोहण, जलविद्युत, वन, खानी र पानीजन्य क्षेत्रबाट प्राप्त रोयल्टी संघले ५०, प्रदेश र स्थानीय तहले २५/२५ प्रतिशत पाउँदै आएका छन् ।
जनसंख्या, उपभोक्ताको जनघनत्व, मानव विकास सूचकांक, पूर्वाधार लगायतका विभिन्न आधारमा रोयल्टी बितरण हुँदै आएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार गत आर्थिक बर्षमा अनुमति पत्रवापत ३ र्अब ५३ करोड रुपैयाँ र फ्रिक्वेन्सी दस्तुरवापत करिब ४ अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी संकलन भएको छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलका अनुसार अनुमति पत्र र फ्रिक्वेन्सी वापतको रोयल्टी ७ देखि ८ अर्ब रुपैयाँ उठ्दै आएको छ ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन अनुसार बाँडफाँट हुँदा स्थानीय तह र प्रदेशले क्रमशः करिब २/२ अर्ब रुपैयाँसम्म रोयल्टी पाउने देखिन्छ ।
रोयल्टी र राजश्व बाँडफाँटवापत पाएको रकम स्थानीय तहले प्रशासनिक र विकास निर्माणको काममा खर्च गर्न पाउँछन् ।