संसदको महिला तथा सामाजिक समितिले जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दाका लागि प्रचलित हदम्यादको प्रावधानलाई पुनवरालोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
‘बालबालिका वा नाबालिग माथि हुने र महिलामाथि हुने यौन हिंसा/दुर्व्यवहार, जबरजस्ती करणी जस्ता जघन्य अपराधहरुका घटनामा विद्ययान हदम्यादको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न आवश्यक देखिएको’ भन्दै समितिले सम्बद्ध ऐन संशोधन गर्ने गरी यथाशीघ्र विधेयक संसदमा दर्ता गराउन गृह मन्त्रालय र महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाइ निर्देशन दिएको हो ।
आठ वर्षअघि सौन्दर्य प्रतियोगिताका आयोजकले बलात्कार गरेको घटना एक युवतीले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेपछि बलात्कार मुद्दामा हदम्याद हटाउनुपर्ने भनी बहस भइरहेको छ । घटना सार्वजनिक भएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि घटनाको अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई रुलिङ गरेका थिए।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद १८ अनुसार हाडनातामा करणीमा जहिलेसुकै उजुरी लाग्छ भने त्यसबाहेकका बलात्कार, यौनजन्य हिंसा र दुर्व्यवहारमा घटना भएको एक वर्षभित्र उजुरी गर्नुपर्छ । नाबालिकको हकमा १८ वर्ष पुगको एक बर्षभित्र उजुरी गर्न मिल्ने व्यवस्था छ । हदम्याद नाघेर दिइएको उजुरीमाथि कारबाही हुँदैन ।
मुलुकी ऐन २०२० मा बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा ३५ दिनमात्रै हदम्याद थियो । तर सर्वोच्च अदालतले प्रहरी जवान सुन्तली धामी जोडिएको एक मुद्दामा हदम्याद बढाउने गरी कानून संशोधन गर्न आदेश दिएको थियो ।
त्यसपछि आएको मुलुकी अपराध संहिता ऐनमा हदम्यादको अवधि बढाएर एक वर्ष राखिएको थियो, जसमाथि अहिले बहस भइरहेको हो ।
यौनहिंसा र दुव्र्यवहारका घटना न्यूनीकरणका सम्बन्धमा समितिले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री, गृह र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो ।
बैठकमा प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेकी सांसद विन्दा पाण्डेले बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा हद म्याद राख्दै नहुने धारणा राखिन् । बलात्कार गम्भीर मावता विरोधी अपराध भएकाले हदम्याद राख्न नहुने उनको तर्क थियो । ‘हदम्याद राख्नैपर्छ भने पीडितले सार्वजानिक रुपमा भन्न सकेको मितिदेखि राख्नुपर्छ’ पाण्डेले भनिन् ।
सांसद पाण्डेको भनाइमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले समर्थन जनाउँदै थपिन्, ‘बलात्कार जस्तो मानवता विरोधी अपराधमा हदम्याद राखियो भने एक वर्षपछि फेरि अपराध गर्न सक्छ । यसकारण जबर्जस्ती करणीमा हदम्याद राखिएको कुरालाई तुरुन्तै हटाउनुपर्छ ।’
महिला हिंसाका सन्दर्भमा कार्यस्थल भनेर सरकारी र सार्वजनिक स्थललाई मात्रै उल्लेख गरिएकाले अनौपचारिक क्षेत्र र निजी क्षेत्रमा कार्यरत महिलाहरु पीडित हुनु परिरहेको भन्दै सांसद भुसालले ऐन संशोधन गर्दा यो विषयलाई पनि सम्बोधन गर्नुुपर्ने धारणा राखिन् ।
छोराहरु नफसुन् !
नेकपा एमालेका सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले हदम्यादको विषय असीमित बनाउँदा विकृति आउन सक्ने खतरा औंल्याए । ‘व्यावसायिक पार्टनर फुटेका कारण कतिपय मान्छे जेलमा छन् । यसकारण सबै मुद्दामा हदम्याद असीमित बनायौं भने विकृति आउन सक्छ’ उनले भने ।
बालबालिकाको सन्दर्भमा भने हदम्याद लागू नगर्ने विषयमा आफ्नो समर्थन रहेको उनले बताए ।
नेकपा एमालेकी अर्की सांसद विमला विश्वकर्माले कानुन बनाउँदा भविष्यमा कोही निर्दोष नफसुन् भन्ने विषयमा पनि सचेत हुनुपर्ने बताइन् । ‘छोरीहरुको संरक्षण गर्नुपर्छ भनिरहँदा इगो साँध्ने काम नहोस् । छोरीको अधिकारको कुरा गरिहँदा छोराहरुलाई पनि ध्यान दिऔं, उनीहरु नफसुन्’ उनले भनिन् ।
लिभिङ टुगेदरमा राजी खुसीमै बस्नेहरु पनि पछि स्वार्थ नमिलेपछि छुट्टिने र बलात्कारको मुद्दा चल्न सक्ने भन्दै कानुन बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने सांसद विश्वकर्माको मत छ ।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद हिरा गुरुङले हिंसाजन्य कतिपय घटनामा महिला पनि दोषी हुन सक्ने बताइन् । ‘होटलमा केटाहरुले बोलाउँदा जाने केटीहरुलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ । केटीहरु नगए कहाँ हुन्छ दुर्व्यवहार ?’ उनको प्रश्न छ ।
छलफलमा सहभागी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले प्रचलित कानुमा रहेका त्रुटीहरु सुधार गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
‘बलात्कारको विषयमा मुद्दाका लागि हदम्याद लगाउन हुँदैन । यसअनुसार कानुन संशोधन गर्न वा नयाँ कानुन बनाउन पहल लिनेछु, यसमा म प्रतिवद्ध छु’ मन्त्री रेग्मीले भनिन् ।
सांसद लक्ष्मी परियारले बलात्कार सम्बन्धी मुद्दाका लागि रहेको हदम्याद हटाउने गरी सरकारले विधेयक नल्याए गैरसरकारी विधेयक ल्याउने चेतावनी दिएकी थिइन् ।
जवाफमा मन्त्री रेग्मीले भनिन्, ‘मन्त्रालयमा छलफल गरी कानून मन्त्रालय एवं सरोकार भएका निकायको राय सुझावका आधारमा कानून संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्छ । सरकारले नै विधेयक ल्याउँछ गैर सरकारी विधेयक ल्याउनुपर्ने अवस्था आउन नदिन म प्रतिवद्ध छु ।’
छलफलको अन्त्यतिर बैठकमा पुगेका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधका घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न अड्चन हुने सबै कानुन संशोधन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए ।
आठ वर्षअघिको बलात्कार घटनालाई लिएर पक्राउ परेका कन्सल्टेन्सी सञ्चालकमाथि अनुसन्धानका लागि कानुनी अड्चन हुन नदिने मन्त्री शर्माले बताए । ‘सरकार प्रतिवद्ध छ । सरकारले एरेष्ट गरेर कारबाही सुरु गरिसकेको छ । कानुनी अड्चन हटाउन पनि हाम्रो तर्फबाट प्रयत्न हुनेछ ।’
महिला हिंसा र बलात्कारसम्बन्धी घटनाका सन्दर्भमा कानुनमा भएका कमजोरी र सुधार गर्नुपर्ने विषयबारे प्रतिवेदन दिन कानुन आयोगलाई आग्रह गरिएको पनि मन्त्री शर्माले बताए ।